उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा है। इन पदों में पुलिस, वन, कारागार, आबकारी और अग्निशमन विभाग की नौकरियां शामिल हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में आने के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 35 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक योग्य युवा को अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।”

किन विभागों में कितने पद

भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन में उत्तराखंड पुलिस विभाग के सबसे अधिक पद शामिल हैं। इनमें आरक्षी संवर्ग के 1187 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 पद और प्लाटून कमांडर पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ के 81 पद हैं।

इसके अलावा अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पद शामिल हैं।

आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पद और उप आबकारी निरीक्षक के 02 पदों पर भर्ती की जाएगी। वन विभाग में वन आरक्षी के 189 पद तथा स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

युवाओं के लिए क्या है असर

विभिन्न विभागों के इन रिक्त पदों पर भर्ती से प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। पुलिस और वन विभाग में पदों की संख्या अधिक होने से इन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़ेंगे।

राज्य सरकार ने कहा है कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम लगातार जारी है। आयोग को अधियाचन भेजना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। भर्ती से जुड़ी आगे की प्रक्रिया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर आगे बढ़ेगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के 1818 रिक्त पदों के लिए अधियाचन भेजे जाने से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। इन पदों में पुलिस, वन, कारागार, आबकारी और अग्निशमन विभाग शामिल हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता बताया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. उत्तराखंड में कितने पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है?

1818 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है।

Q. सबसे अधिक पद किस विभाग में हैं?

उत्तराखंड पुलिस विभाग में सबसे अधिक पद हैं। आरक्षी संवर्ग के 1187 पद शामिल हैं।

Q. पुलिस विभाग में किन पदों पर भर्ती प्रस्तावित है?

आरक्षी संवर्ग, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उप निरीक्षक अभिसूचना और प्लाटून कमांडर पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ के पद शामिल हैं।

Q. वन विभाग में कितने पद हैं?

वन विभाग में वन आरक्षी के 189 पद और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पद प्रस्तावित हैं।

Q. क्या कारागार विभाग में भी भर्ती होगी?

हां, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पद शामिल हैं।

Q. आबकारी विभाग में कितने पद हैं?

आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पद और उप आबकारी निरीक्षक के 02 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

Q. अग्निशमन विभाग में कितने पद हैं?

अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

Q. भर्ती प्रक्रिया किस आयोग के जरिए आगे बढ़ेगी?

इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है।