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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पार्टी में फूट की चर्चाओं को खारिज किया है। उन्होंने आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ फोटो साझा की। दोनों नेताओं ने भी पोस्ट को अपने अंदाज में रीशेयर किया, जबकि पार्टी का अगला कदम अभी तय होना बाकी है।
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बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नीलम देवी को पटना के मॉल रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 25 नवंबर, 2026 तक का समय दिया है। यह नोटिस जेडीयू से 6 साल के निष्कासन और राज्य मंत्री का दर्जा वापस लिए जाने के बाद आया है।
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बिहार के पटना में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। कोतवाली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत रविवार शाम जमा की गई।
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सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में कल फैसला सुनाएगी। मामला तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, राहुल गांधी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
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बिहार में विधान परिषद चुनाव से पहले जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में युवा प्रदेश सचिव अमित प्रकाश को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इससे पहले अनंत सिंह पर भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके घर के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया।
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पटना में मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के दौरान एक युवक ने 'मोदी नहीं जाएगा' कहा। इसके बाद खरगे ने जवाब दिया, 'मोदी का बाप भी जाएगा।' कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक को हॉल से बाहर कर दिया।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आईसा नेता नेहा बोरा की याचिका खारिज कर दी है। उन्हें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का बॉन्ड और एक जमानती देने को कहा गया है। जानिए पीस बॉन्ड का मतलब, इसके उल्लंघन और हस्ताक्षर से इनकार करने के कानूनी असर।
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RTI के तहत सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक, डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने 29 जुलाई, 2026 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र भेजे। शिकायत वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के काम के बंटवारे से जुड़े आदेश और आयोग से बिना चर्चा किए गए बदलावों पर है।
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आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के 10,000 रुपये के पीस बॉन्ड नोटिस को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में उनके वकील ने सत्ता परिवर्तन की मांग और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मौलिक अधिकारों के दायरे में बताया, जबकि पुलिस ने संवैधानिक बदलाव के लिए चुनावी प्रक्रिया को जरूरी कहा।
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर AIMIM नेता वारिस पठान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखकर आजम खान से मिले और सपा मुस्लिम समाज की आवाज पर्याप्त रूप से नहीं उठाती।
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पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिसकर्मियों के कई भत्ते बढ़ाने की घोषणा की। फील्ड ड्यूटी का मोटरसाइकिल भत्ता 700 से बढ़कर 1000 रुपये प्रतिमाह और सिम या मोबाइल भत्ता 2000 से बढ़कर 2500 रुपये होगा। पीपीएस अधिकारियों के 5 वर्ष में मिलने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है।
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दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खरगे ने कांग्रेस के इतिहास की पूरी पड़ताल नहीं की और आरोप लगाया कि जिन कार्रवाइयों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वे कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान हुई थीं।
