आपदा प्रभावित लोगों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए राहत तथा पुनर्निर्माण सहायता के मानकों में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, मत्स्य क्षेत्र से लेकर मकान, सड़क, पेयजल, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत तक सहायता राशि संशोधित की गई है।
मत्स्य क्षेत्र में नाव की मरम्मत के लिए सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 कर दी गई है। नई नाव खरीदने के लिए सहायता ₹15,000 से बढ़ाकर ₹19,000 की गई है। जाल की मरम्मत के लिए अब ₹3,000 के बजाय ₹4,000 और नए जाल के लिए ₹4,000 के बजाय ₹5,100 की सहायता मिलेगी।
मत्स्य बीज एवं इनपुट सब्सिडी भी ₹10,000 से बढ़ाकर ₹13,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा में प्रभावित मत्स्य गतिविधियों को फिर शुरू करने के लिए उपलब्ध सहायता बढ़ेगी।
मकान, झोपड़ी और पशुशाला के लिए संशोधित सहायता
मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति मकान की गई है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए यह राशि ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान कर दी गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता ₹6,500 से बढ़ाकर ₹8,500 और कच्चे मकान के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मकान की गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए सहायता ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,500 और पशुशाला के लिए ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 की गई है।
हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों के लिए औजार तथा कच्चे माल की सहायता भी ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 कर दी गई है।
सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं के लिए मदद बढ़ी
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में बढ़ोतरी की गई है। इसमें सड़क और पुल, पेयजल आपूर्ति, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं।
राज्य राजमार्ग, एमडीआर और प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता ₹01 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति किलोमीटर की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह राशि ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति किलोमीटर कर दी गई है।
ग्रामीण या ग्राम सड़कों और कलवर्ट के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹75,000 से बढ़ाकर ₹01 लाख प्रति किलोमीटर की गई है। आरसीसी कलवर्ट और पुलों की मरम्मत के लिए भी यही संशोधित दरें लागू की गई हैं।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना या इकाई की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति योजना या इकाई की गई है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति कार्य कर दी गई है।
बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सहायता
विद्युत पोल के लिए सहायता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 प्रति पोल की गई है। क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए सहायता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹70,000 प्रति किलोमीटर कर दी गई है। वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सहायता ₹01 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति ट्रांसफार्मर की गई है।
विद्यालय भवन की क्षति के लिए सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति विद्यालय भवन की गई है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति के लिए भी सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति स्वास्थ्य केंद्र इकाई कर दी गई है। पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति के लिए सहायता ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति इकाई की गई है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए इन मानकों से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य अधिक प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि संशोधित मानकों का लाभ प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों तथा जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
निष्कर्ष
संशोधित मानकों के तहत आपदा प्रभावित परिवारों, मत्स्य क्षेत्र, कारीगरों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को इसका लाभ प्रभावित लोगों तक पहुंचाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. मत्स्य क्षेत्र में नाव की मरम्मत के लिए कितनी सहायता मिलेगी?
नाव की मरम्मत के लिए सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 की गई है।
Q. नई नाव और नए जाल के लिए कितनी सहायता तय की गई है?
नई नाव के लिए ₹19,000 और नए जाल के लिए ₹5,100 की सहायता तय की गई है।
Q. पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता कितनी बढ़ी है?
मैदानी क्षेत्रों में सहायता ₹1.60 लाख और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है।
Q. सड़क और पुलों की मरम्मत के लिए सहायता में क्या बदलाव हुआ है?
सामान्य और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सड़क, आरसीसी कलवर्ट तथा पुलों की मरम्मत सहायता की संशोधित दरें अलग-अलग तय की गई हैं।
Q. संशोधित सहायता का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है?
संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
