आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। केंद्र सरकार ने आपदा राहत सहायता के मानकों में यह बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड के लिए इस फैसले को महत्वपूर्ण बताया गया है।
पुष्कर धामी की ओर से साझा की गई जानकारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया गया है। इसमें कहा गया है कि आपदा राहत सहायता के मानकों में ऐतिहासिक वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
किन क्षेत्रों में बढ़ी सहायता
मृत्यु के मामलों के अलावा कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। हालांकि, इन श्रेणियों के लिए संशोधित रकम का विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।
उत्तराखंड जैसे आपदा प्रभावित राज्य में इस फैसले का असर राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से जुड़े कामों पर पड़ने की बात कही गई है। प्रभावित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ने से उन्हें नुकसान के बाद जरूरी सहारा मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने कहा है कि प्रत्येक पात्र प्रभावित तक संशोधित सहायता पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाई जाएगी। इसके लिए पात्रता के आधार पर लाभ देने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
निष्कर्ष
केंद्र के संशोधित मानकों के तहत आपदा में मृत्यु पर सहायता राशि ₹8 लाख हो गई है। कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर भी मदद बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने पात्र प्रभावितों तक यह सहायता समय पर पहुंचाने की बात कही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. आपदा में मृत्यु होने पर अब कितनी सहायता मिलेगी?
आपदा में मृत्यु होने पर सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है।
Q. किन नुकसान के मामलों में सहायता बढ़ाई गई है?
कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान पर भी सहायता बढ़ाई गई है।
Q. इस फैसले को उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है?
उत्तराखंड को आपदा प्रभावित राज्य बताते हुए कहा गया है कि इस फैसले से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
Q. राज्य सरकार ने क्या प्रतिबद्धता जताई है?
राज्य सरकार ने प्रत्येक पात्र प्रभावित तक संशोधित सहायता पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने की बात कही है।
