उत्तराखंड में जरूरतमंद परिवारों के लिए पीएम आवास 2.0 (शहरी) के तहत 1647 घर मंजूर किए गए हैं। ये आवास चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और ऊधमसिंह नगर जिलों के नगर निकायों में बनाए जाएंगे। नए स्वीकृत आवासों के लिए बजट जल्द जारी किया जाएगा।

इस योजना में प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के जरिए लिए जा रहे हैं। समिति की निगरानी जिलाधिकारी करते हैं। केंद्र सरकार ने लाभार्थियों से जुड़े आवासों की जियो टैगिंग भी अनिवार्य की है। इन नियमों के तहत विभिन्न नगर निकायों से प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

किस निकाय में कितने घर स्वीकृत

चमोली जिले में नगर पालिका चमोली-गोपेश्वर के 28, गौचर के 63, कर्णप्रयाग के 10, नगर पंचायत नंदानगर के 31, नंदप्रयाग के 10, पोखरी के 39 और थराली के 30 आवास मंजूर हुए हैं।

हरिद्वार जिले में नगर पंचायत ढंडेरा के 35, इमलीखेड़ा के 90, नगर पालिका लक्सर के 161, नगर पंचायत रामपुर के 53, नगर निगम रुड़की के 10 और नगर पंचायत सुलतानपुर-आदमपुर के 60 आवास शामिल हैं।

नैनीताल जिले में नगर पालिका भीमताल के 77, भवाली के 31, नगर निगम हल्द्वानी के 182 और नगर पालिका कालाढूंगी के 24 आवास स्वीकृत किए गए हैं। टिहरी जिले में नगर पंचायत चमियाला के 24 और गजा के 11 आवासों को मंजूरी मिली है।

ऊधमसिंह नगर में नगर पालिका गदरपुर के 36, नगर पंचायत गूलरभोज के 82, नगर पालिका जसपुर के 29, नगर निगम काशीपुर के 270, नगर पालिका खटीमा के 47, नगर पंचायत लालपुर के 10, महुआडाबरा के 28, नगर पालिका महुआखेड़ागंज के 84, नगर पंचायत नानकमत्ता के 16, नगर पालिका सितारगंज के 55 और नगर पंचायत सुलतानपुर के 21 आवास स्वीकृत हुए हैं।

कितनी आर्थिक मदद मिलेगी

पीएम आवास 2.0 के तहत एक आवास के निर्माण के लिए केंद्र से 2.25 लाख रुपये और राज्य से 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस तरह कुल सहायता 2.75 लाख रुपये होती है।

राशि 4 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 20 हजार रुपये, दूसरी 90 हजार रुपये, तीसरी 1.10 लाख रुपये और चौथी 55,000 रुपये की है।

शहरी विकास सचिव नितेश झा के अनुसार, बाकी निकायों से आने वाले प्रस्तावों पर भी प्रक्रिया के अनुसार आगे काम किया जा रहा है। इससे पहले 2332 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है और उनके लिए बजट भी जारी हो चुका है।

पुरानी योजना के घरों की समयसीमा

पीएम आवास योजना 1.0 के तहत उत्तराखंड में करीब 350 आवास अभी पूरे किए जाने बाकी हैं। केंद्र ने इनके निर्माण के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा तय की है। शहरी विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

निष्कर्ष

पीएम आवास 2.0 के तहत 1647 नए घरों की मंजूरी से 5 जिलों के शहरी निकायों में निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। बजट जारी होने के बाद योजना के अगले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. उत्तराखंड में पीएम आवास 2.0 के तहत कितने घर मंजूर हुए हैं?

1647 आवासों को मंजूरी मिली है। ये घर 5 जिलों के शहरी निकायों में बनाए जाएंगे।

Q. किन जिलों में ये आवास स्वीकृत हुए हैं?

आवास चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और ऊधमसिंह नगर जिलों में मंजूर हुए हैं।

Q. एक आवास के लिए कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?

केंद्र से 2.25 लाख रुपये और राज्य से 50 हजार रुपये मिलेंगे। कुल सहायता 2.75 लाख रुपये होगी।

Q. योजना की राशि कितनी किस्तों में दी जाएगी?

राशि 4 किस्तों में मिलेगी। इनकी रकम 20 हजार, 90 हजार, 1.10 लाख और 55,000 रुपये है।

Q. पीएम आवास 2.0 में जियो टैगिंग जरूरी है?

हां, केंद्र ने जियो टैगिंग को अनिवार्य किया है। प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भी लिए जा रहे हैं।

Q. पीएम आवास योजना 1.0 के बचे घर कब तक पूरे करने हैं?

करीब 350 लंबित आवासों को 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।