नई टिहरी। अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को 2-3 माह से वेतन नहीं मिलने पर अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ का कहना है कि वेतन बजट की पत्रावली शासन स्तर पर लंबित है। इसके चलते शिक्षकों के सामने दीपावली का त्योहार मनाने में मुश्किल खड़ी हो गई है।
संघ की प्रांतीय अध्यक्ष अनिल नौटियाल की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों का वेतन बजट अब तक स्वीकृत नहीं होने पर चिंता जताई गई। संघ ने कहा कि बजट की मांग एक माह पहले ही निदेशालय को भेजी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं हुआ है।
प्रांतीय अध्यक्ष अनिल नौटियाल और महामंत्री महादेव मैठाणी ने सरकार पर अशासकीय स्कूलों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक परेशानी बढ़ रही है।
6 नवंबर को धरने की चेतावनी
शिक्षक संघ ने कहा कि 5 नवंबर तक वेतन बजट स्वीकृत नहीं हुआ, तो 6 नवंबर को धनतेरस के दिन निदेशालय में धरना दिया जाएगा। संघ ने महानिदेशक शिक्षा को ज्ञापन भेजकर जल्द बजट जारी करने की मांग भी की है।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वेतन भुगतान शीघ्र नहीं हुआ, तो शिक्षक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि दीपावली से पहले वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों के लिए त्योहार मनाना मुश्किल होगा।
बैठक में प्रांतीय संरक्षक संजय बिजल्वाण, मंडलीय अध्यक्ष शिव सिंह रावत, मनोज रावत, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विशन सिंह मेहता, मंडल मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह मेहरा और कई जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा और हरिद्वार के प्रतिनिधि शामिल रहे।
निष्कर्ष
अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों का वेतन बजट स्वीकृत नहीं होने से भुगतान अटका है। शिक्षक संघ ने 5 नवंबर तक बजट स्वीकृत नहीं होने पर 6 नवंबर को निदेशालय में धरना देने की चेतावनी दी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को कितने समय से वेतन नहीं मिला है?
संघ के अनुसार, शिक्षकों को 2-3 माह से वेतन नहीं मिला है।
Q. वेतन बजट की स्थिति क्या है?
वेतन बजट अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है और उसकी पत्रावली शासन स्तर पर लंबित है।
Q. बजट की मांग कब भेजी गई थी?
संघ के अनुसार, बजट की मांग एक माह पहले निदेशालय को भेजी गई थी।
Q. शिक्षक संघ ने क्या मांग की है?
संघ ने महानिदेशक शिक्षा को ज्ञापन देकर जल्द वेतन बजट जारी करने की मांग की है।
Q. बजट स्वीकृत नहीं होने पर संघ क्या करेगा?
5 नवंबर तक बजट स्वीकृत नहीं होने पर 6 नवंबर को धनतेरस के दिन निदेशालय में धरना देने की चेतावनी दी गई है।








