कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी को ताजा स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने का सामना करना पड़ा है। इसके उलट रुद्रपुर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए हिमालयी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। काशीपुर भी 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 348वें और राज्य में सातवें स्थान से आगे बढ़कर उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर बन गया।
हल्द्वानी नगर निगम के पास सफाई व्यवस्था के लिए 1125 कर्मचारी हैं। इनमें नियमित, संविदा और मोहल्ला स्वच्छता समिति से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। इनके वेतन पर सालाना लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा निगम अपने कुल बजट का 30 फीसदी, यानी करीब 3 करोड़ रुपये, सफाई कार्यों पर खर्च करता है।
इस रकम से सफाई उपकरणों की खरीद, कूड़ा वाहनों का रखरखाव, जागरूकता अभियान, प्रचार-प्रसार, कीटनाशक छिड़काव और फागिंग जैसे काम किए जाते हैं। इसके बावजूद संसाधनों और खर्च का असर रैंकिंग में अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दिया।
हल्द्वानी की रैंकिंग लगातार कमजोर हुई
पिछले साल हल्द्वानी नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर 291वीं रैंक मिली थी। 2023-24 में शहर 211वें स्थान पर था। इससे पहले 2022-23 में हल्द्वानी 282वीं, 2021-2022 में 281वीं और 2020-21 में 229वीं रैंक पर रहा था।
राज्य स्तर पर भी शहर की स्थिति कमजोर हुई है। पिछले साल हल्द्वानी 14वें स्थान पर रहा, जबकि उससे पहले इसकी रैंक छठी थी। 2019 में नगर निगम राज्य रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था और 2021 में चौथे स्थान पर पहुंच गया।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण में शामिल निकायों की संख्या अलग-अलग रही है। 2023-24 में राज्य के 446 निकायों के सर्वे में हल्द्वानी की रैंक 211 थी, जबकि पिछले साल 824 निकायों के सर्वे में रैंक 291 रही।
शौचालय और सीवर व्यवस्था बड़ी चुनौती
हल्द्वानी में सार्वजनिक शौचालयों की कमी भी स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। रोडवेज बस अड्डे, नैनीताल रोड, काठगोदाम और मंगलपड़ाव में सुलभ शौचालय हैं, लेकिन वहां सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।
मुखानी, कुसुमखेड़ा, ऊंचापुल, देवलचौड़ और सिंधी चौराहा जैसे व्यस्त इलाकों में लंबे समय से शौचालयों की जरूरत महसूस की जा रही है। नगर निगम ने इनके प्रस्ताव तैयार किए हैं, लेकिन निर्माण अभी नहीं हुआ है।
शहर के कई वार्डों में अब भी सीवर लाइन नहीं है। एडीबी पोषित योजना के तहत नए वार्डों में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन सुविधा मिलने में अभी समय लगेगा। सर्वेक्षण में सीवर लाइन और इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन के लिए अलग अंक दिए जाते हैं।
घर-घर कूड़ा उठाने में भी कई अड़चनें
हल्द्वानी के 60 वार्डों में 100 कूड़ा वाहन लगाए गए हैं। इनसे करीब 58 हजार घरों और 8 हजार व्यावसायिक भवनों से रोजाना कूड़ा उठाया जाता है। इसके बदले बैंणी सेना यूजर चार्ज वसूलती है। बैंणी सेना के अनुसार, शहर में 15 फीसदी लोग यूजर चार्ज नहीं देते।
ऐसे लोगों पर घरों और प्रतिष्ठानों का कूड़ा नालों, नहरों और सार्वजनिक स्थानों पर चोरी-छिपे फेंकने का आरोप है। नए 27 वार्डों में सफाई कर्मचारी रोजाना जाते हैं, लेकिन वहां कूड़ा उठाने के लिए केवल 3 वाहन हैं। बड़े वार्डों में कर्मचारियों की कमी भी बनी हुई है।
राजपुरा, बनभूलपुरा, इंदिरानगर और दमुवाढूंगा की कई गलियां 2 से 4 फीट चौड़ी हैं। इन इलाकों में कूड़ा वाहन घरों तक नहीं पहुंच पाते। लोगों को एक जगह जमा होकर वाहन में कूड़ा डालना पड़ता है।
ट्रंचिंग ग्राउंड में जमा कूड़े का पहाड़
शहर से रोजाना 130 से 140 मीट्रिक टन कूड़ा उठता है। पूरे जिले को मिलाकर यह मात्रा 220 से 230 मीट्रिक टन तक पहुंच जाती है। गौलापार बाईपास स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में 1.90 लाख मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा जमा है।
पिछले एक साल में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने 15 करोड़ का ठेका 2 फर्मों को दिया है। वर्षों से जमा कूड़े को हटाने में अभी समय लगेगा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही गफूर बस्ती में फैली गंदगी भी शहर की छवि पर असर डालती है।
नैनीताल रोड की खुली नहर, आवास विकास, सुभाषनगर, राजपुरा, इंदिरानगर, शनि बाजार नाला और नगर निगम के सामने की खुली नहर में भी कूड़ा जमा होने की शिकायत है।
सर्वेक्षण में किन बातों का आकलन होता है
स्वच्छता सर्वेक्षण में घर-घर कूड़ा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का अलगाव, कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई और शौचालयों की स्थिति देखी जाती है। सीवरेज, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों का कल्याण भी इसके दायरे में आते हैं।
इसके अलावा नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों के निस्तारण का भी मूल्यांकन किया जाता है। लोगों से सफाई व्यवस्था और शिकायतों के समाधान को लेकर जानकारी ली जाती है।
नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि पिछले एक साल में ट्रंचिंग ग्राउंड पर कूड़ा निस्तारण के लिए कार्ययोजना के तहत काम किया गया है। उनके अनुसार, कूड़े के ढेर काफी हद तक कम हुए हैं और आने वाले वर्षों में इसका लाभ हल्द्वानी को मिलेगा।
निष्कर्ष
हल्द्वानी में सफाई पर पर्याप्त संसाधन और बजट होने के बावजूद सार्वजनिक शौचालय, सीवर, संकरी गलियों में कूड़ा संग्रहण और ट्रंचिंग ग्राउंड जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। रुद्रपुर और काशीपुर के बेहतर प्रदर्शन के बीच हल्द्वानी की रैंकिंग शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत दिखाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. हल्द्वानी की ताजा राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग क्या रही?
पिछले साल हल्द्वानी नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर 291वीं रैंक मिली थी।
Q. रुद्रपुर ने स्वच्छता रैंकिंग में क्या उपलब्धि हासिल की?
रुद्रपुर हिमालयी राज्यों में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है।
Q. काशीपुर की स्वच्छता रैंकिंग में क्या बदलाव आया?
काशीपुर उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर बना है। 2023-24 में इसकी राष्ट्रीय रैंक 348वीं और राज्य में सातवीं थी।
Q. हल्द्वानी में सफाई व्यवस्था के लिए कितने कर्मचारी हैं?
नगर निगम में सफाई कार्यों के लिए कुल 1125 कर्मचारी हैं।
Q. हल्द्वानी से रोजाना कितना कूड़ा उठाया जाता है?
शहर से रोजाना 130 से 140 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है।
