उत्तराखंड में यातायात और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर सीज किए जाने वाले वाहनों के लिए देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में अलग इंपाउंडिंग ग्राउंड बनाए जाएंगे। तीनों परियोजनाओं की करीब 14 करोड़ रुपये की डीपीआर शासन को भेज दी गई है।
फिलहाल सीज वाहन पुलिस थानों के परिसरों में खड़े किए जाते हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने से थानों में जगह कम पड़ रही है। कई जगह पुलिस और परिवहन विभाग के सामने नए सीज वाहनों को रखने की समस्या भी बनी हुई है।
3 शहरों में अलग व्यवस्था की योजना
परिवहन विभाग की योजना के तहत तीनों शहरों में वाहनों को एक तय स्थान पर रखने की व्यवस्था की जाएगी। इससे नियमों का उल्लंघन करने पर सीज वाहनों को थानों में खड़ा करने की मजबूरी कम होगी। विभाग का मानना है कि इससे प्रवर्तन कार्रवाई को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
देहरादून में आशारोड़ी क्षेत्र में इंपाउंडिंग ग्राउंड के लिए जमीन चिह्नित की गई है। यह जमीन राजस्व विभाग के नाम दर्ज है। परिवहन विभाग के साथ पुलिस और वन विभाग ने भी इस जमीन पर अपना दावा जताया है। इसलिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इस मामले में जिलाधिकारी स्तर से जरूरी कार्रवाई की जानी है। भूमि से जुड़ी अड़चनों के कारण देहरादून परियोजना की शुरुआत में देरी हो रही है।
ऋषिकेश में वन विभाग की जमीन प्रस्तावित
ऋषिकेश में परिवहन विभाग कार्यालय के पास की जमीन को इंपाउंडिंग ग्राउंड के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह जमीन वन विभाग के अधीन है। इसे परिवहन विभाग को देने के लिए जरूरी स्वीकृतियां अभी बाकी हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वहां निर्माण शुरू किया जा सकेगा।
हरिद्वार में परिवहन विभाग के पास इंपाउंडिंग ग्राउंड के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। इसके बावजूद निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी विभागीय प्रक्रिया पूरी करना अभी चुनौती बना हुआ है।
थानों पर कम होगा दबाव
इंपाउंडिंग ग्राउंड बनने के बाद सीज वाहनों को एक निर्धारित स्थान पर रखा जा सकेगा। इससे पुलिस थानों में जगह उपलब्ध होगी और जब्त वाहनों के प्रबंधन की व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।
परिवहन विभाग के अपर आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि तीनों स्थानों पर इंपाउंडिंग ग्राउंड विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। उनके अनुसार, डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। जरूरी स्वीकृतियां और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
निष्कर्ष
देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में सीज वाहनों के लिए अलग ठिकाने बनाने की योजना तैयार है। करीब 14 करोड़ रुपये की डीपीआर शासन को भेजी गई है, लेकिन भूमि हस्तांतरण और विभागीय मंजूरियों के कारण निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. इंपाउंडिंग ग्राउंड किन शहरों में बनाए जाएंगे?
देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में सीज वाहनों के लिए अलग इंपाउंडिंग ग्राउंड प्रस्तावित हैं।
Q. इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है?
तीनों परियोजनाओं के लिए करीब 14 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी गई है।
Q. अभी सीज वाहन कहां खड़े किए जाते हैं?
फिलहाल सीज किए गए वाहनों को पुलिस थानों के परिसरों में खड़ा कराया जाता है।
Q. देहरादून में जमीन से जुड़ी क्या समस्या है?
आशारोड़ी की चिह्नित जमीन राजस्व विभाग के नाम दर्ज है। इस पर परिवहन विभाग, पुलिस और वन विभाग ने भी दावा जताया है।
Q. ऋषिकेश में निर्माण क्यों रुका है?
ऋषिकेश में प्रस्तावित जमीन वन विभाग के अधीन है। उसे परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने के लिए जरूरी स्वीकृतियां बाकी हैं।
Q. इंपाउंडिंग ग्राउंड बनने से क्या फायदा होगा?
सीज वाहनों को तय स्थान पर रखा जा सकेगा और पुलिस थानों में जगह की समस्या कम होगी। इससे प्रवर्तन कार्रवाई में भी सुविधा होगी।
