मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में 13 घोषणाओं की जानकारी दी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज से राहत देने की घोषणा की गई है।

घोषणाओं के अनुसार, लखपति दीदी को व्यवसाय बढ़ाने और नए स्वरोजगार के काम शुरू करने के लिए 2 किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उपलब्ध जानकारी में इस राशि की रकम और वितरण की विस्तृत प्रक्रिया नहीं बताई गई है।

वन्यजीव हमले में घायलों को अतिरिक्त मदद

वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अलावा प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। इससे ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने हर जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में 2-2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित करने की घोषणा की। इन केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को पढ़ने और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराना होगा।

बिजली और सरकारी सेवाओं से जुड़े फैसले

अन्य माध्यमों से बिजली पा रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की घोषणा की गई है। इससे ऐसे गांवों को ग्रिड आधारित बिजली व्यवस्था से जोड़ने की योजना सामने आती है, हालांकि इसके लिए समयसीमा उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।

प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने की भी घोषणा हुई। इसके साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था हर जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाने की बात कही गई।

छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा भी की गई है। उपलब्ध सामग्री में यह स्पष्ट नहीं है कि यह राहत किन शर्तों और किस अवधि के बकाये पर लागू होगी।

राज्य आंदोलनकारियों के मामलों पर कैबिनेट समिति

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने से जुड़े विषयों पर अपनी संस्तुति देगी।

वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के उन मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की बात कही गई, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं। समिति के गठन और उसकी संस्तुतियों के बाद इन मुद्दों पर आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

लोक संस्कृति और शिक्षा से जुड़े ऐलान

लोक संस्कृति और लोक भाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि का ऐलान हुआ है। इसकी नई दर या लागू होने की तारीख उपलब्ध जानकारी में नहीं दी गई है।

कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक श्री अनिल नौटियाल और श्री भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह रावत और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए।

निष्कर्ष

घोषणाओं में मानदेय बढ़ोतरी, वन्यजीव हमले के पीड़ितों को अतिरिक्त इलाज सहायता, डिजिटल लाइब्रेरी, बिजली व्यवस्था, सरकारी सेवाओं और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। कई घोषणाओं की रकम, समयसीमा और लागू होने की शर्तें आगे की प्रक्रिया में स्पष्ट होंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं कीं?

मुख्यमंत्री ने 13 घोषणाओं की जानकारी दी। उपलब्ध विवरण में इनसे जुड़े अलग-अलग फैसलों का उल्लेख है।

Q. आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कब से होगी?

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2026 से करने की घोषणा की गई है।

Q. वन्यजीव हमले में घायल लोगों को क्या अतिरिक्त सहायता मिलेगी?

मौजूदा सहायता के अलावा प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है।

Q. डिजिटल लाइब्रेरी कहां स्थापित की जाएंगी?

हर जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में 2-2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

Q. राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति क्यों बनेगी?

समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने से जुड़े मामलों पर संस्तुति देगी।

Q. क्या छोटे किसानों के बिजली बिल का सरचार्ज माफ होगा?

घोषणा के अनुसार छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

Q. लखपति दीदी के लिए क्या घोषणा हुई है?

लखपति दीदी को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए 2 किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।