शासकीय आवास पर यूपीसीएल और पिटकुल की समीक्षा बैठक में दोनों विद्युत निगमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित देनदारियों का समयबद्ध भुगतान और वित्तीय चुनौतियों के समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर रहा।
अधिकारियों से सरकारी विभागों पर बकाया विद्युत बिलों के भुगतान में तेजी लाने को कहा गया। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के मुकाबले बची लगभग ₹166 करोड़ की राशि यूपीसीएल को जारी करने के निर्देश दिए गए।
सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर
सरकारी कार्यालयों और भवनों में लगे स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलने के लिए जरूरी बजट, प्रशिक्षण और दूसरी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा गया। इस काम के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय और तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को इन मामलों का शीघ्र समाधान करने के लिए जरूरी कार्रवाई आगे बढ़ाने को कहा गया।
विकास कार्यों से जुड़े भुगतान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत दैवीय आपदा से जुड़े कामों की लंबित धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
सर्दियों में बिजली आपूर्ति पर जोर
आगामी शीतकाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ऊर्जा निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए व्यावहारिक कदमों को कार्ययोजना में शामिल करने पर जोर दिया गया।
निष्कर्ष
समीक्षा बैठक में यूपीसीएल और पिटकुल की वित्तीय स्थिति सुधारने, लंबित भुगतान निपटाने और सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तैयारी तेज करने पर जोर दिया गया। सर्दियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखना भी अधिकारियों की प्राथमिकताओं में शामिल रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. समीक्षा बैठक में मुख्य निर्देश क्या दिए गए?
अधिकारियों को दोनों विद्युत निगमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और लंबित देनदारियों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
Q. यूपीसीएल को कितनी राशि जारी करने को कहा गया?
अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के मुकाबले बची लगभग ₹166 करोड़ की राशि यूपीसीएल को जारी करने को कहा गया।
Q. सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटरों को लेकर क्या निर्देश है?
सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलने के लिए बजट, प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।
Q. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़े कौन से मामले निपटाने हैं?
दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
Q. सर्दियों को लेकर क्या लक्ष्य रखा गया है?
आगामी शीतकाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने को कहा गया।
