चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा अन्य नियुक्त व्यक्तियों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रखा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध और रोक इन लोगों पर भी लागू होंगे।
आयोग ने मंगलवार को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा। इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी
निर्देश के मुताबिक, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य व्यक्ति राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे। उन्हें चुनाव प्रचार या किसी उम्मीदवार के पक्ष में canvassing में शामिल होने से बचना होगा।
इस फैसले का सीधा असर उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर पड़ेगा, जिन्हें राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारें किसी काम के लिए नियुक्त करती हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के लिए सेवारत सरकारी कर्मचारियों जैसी ही आचार संहिता संबंधी पाबंदियां तय की हैं।
आयोग का निर्देश उन 5 राज्यों के प्रशासनिक और चुनावी अधिकारियों को भेजा गया है, जहां अगले साल की शुरुआत में मतदान होना है। पत्र के जरिए संबंधित अधिकारियों को इन प्रतिबंधों के पालन की जानकारी दी गई है।
निष्कर्ष
चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और राज्य सरकारों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए भी राजनीतिक निष्पक्षता अनिवार्य कर दी है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी चुनावों से पहले उन्हें प्रचार और canvassing से दूर रहना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. चुनाव आयोग ने किसके लिए नया निर्देश जारी किया है?
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से जुड़े सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा अन्य नियुक्त व्यक्तियों के लिए यह निर्देश जारी किया गया है।
Q. इन लोगों पर कौन-सी पाबंदियां लागू होंगी?
सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंध और रोक इन लोगों पर भी लागू होंगे।
Q. सेवानिवृत्त अधिकारियों को क्या करना होगा?
उन्हें राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी और चुनाव प्रचार या canvassing में शामिल होने से बचना होगा।
Q. किन राज्यों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है?
पत्र गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है।
Q. इन राज्यों में चुनाव कब होने हैं?
इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
