भारत निर्वाचन आयोग ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले और तैनाती को लेकर निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किए गए हैं।

आयोग के मुताबिक, जो अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात हैं, उन्हें तय मानकों के अनुसार स्थानांतरित किया जाना है। इसके अलावा पिछले 4 वर्षों के दौरान किसी जिले में 3 वर्ष की तैनाती पूरी कर चुके अधिकारियों का भी तबादला किया जाएगा।

किन विभागों के अधिकारी दायरे में

निर्देशों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, निषेध और आबकारी विभागों से जुड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है। इन विभागों में चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़े पदों पर तैनात अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादले तय मानदंडों के आधार पर किए जाएंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तबादला नीति में कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। छूट पाने वाली श्रेणियों का अलग-अलग विवरण की जानकारी अभी नहीं है।

राज्यों से मांगी अनुपालन रिपोर्ट

भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्य विभागों को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है। सभी संबंधित विभागों को 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी।

इस प्रक्रिया के तहत राज्यों को अपने यहां चुनाव से जुड़े अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा करनी होगी। इसके बाद आयोग के तय मानकों के अनुसार जरूरी तबादले और नई तैनाती की जाएगी।

निष्कर्ष

2027 विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। गृह जिले में तैनाती और पिछले 4 वर्षों में किसी जिले में 3 वर्ष पूरे करने वाले अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। राज्यों को 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. यह निर्देश किन राज्यों के लिए जारी हुए हैं?

गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।

Q. किन अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे?

गृह जिले में तैनात और पिछले 4 वर्षों में किसी जिले में 3 वर्ष पूरे कर चुके अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।

Q. किन विभागों के अधिकारी इस नीति के दायरे में हैं?

जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, निषेध और आबकारी विभागों से जुड़े अधिकारी इसके दायरे में हैं।

Q. क्या सभी अधिकारियों पर तबादला नीति लागू होगी?

नहीं, कुछ श्रेणियों को इस नीति से छूट दी गई है। उपलब्ध जानकारी में इन श्रेणियों का विस्तृत विवरण नहीं है।

Q. अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?

संबंधित राज्य विभागों को 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी है।