गैरसैंण में विधानसभा सत्र के बाद श्रीनगर के रास्ते देहरादून लौटते समय पुष्कर धामी ने विभिन्न स्थानों पर सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की।

उन्होंने कहा कि रास्ते में किए जा रहे निरीक्षण का उद्देश्य सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के काम की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करना है। अधिकारियों को 1 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़कों की स्थिति की समीक्षा

पुष्कर धामी के अनुसार, तय समयसीमा में सभी काम पूरे किए जाने हैं। निरीक्षण के दौरान धरातल पर किए गए कार्यों की स्थिति देखी जा रही है, ताकि काम की प्रगति और गुणवत्ता का आकलन किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम और गुणवत्तापूर्ण आवागमन की सुविधा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसुविधाओं से जुड़े कामों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्थानीय लोगों से संवाद

देहरादून लौटने के दौरान अलग-अलग जगहों पर स्थानीय लोगों से मुलाकात और संवाद का अवसर मिला। पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेशवासियों का स्नेह और अपनापन उन्हें नई ऊर्जा देता है।

सड़क निरीक्षण और अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के जरिए सड़कों की स्थिति सुधारने और तय समयसीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया गया है।

निष्कर्ष

गैरसैंण से श्रीनगर होते हुए देहरादून लौटते समय सड़कों का निरीक्षण किया गया। 1 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के निर्देशों के तहत काम की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा जारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. पुष्कर धामी किस रास्ते से देहरादून लौट रहे थे?

वह गैरसैंण में विधानसभा सत्र के बाद श्रीनगर होते हुए सड़क मार्ग से देहरादून लौट रहे थे।

Q. निरीक्षण के दौरान क्या देखा गया?

विभिन्न स्थानों पर सड़कों की स्थिति और धरातल पर किए गए कामों की प्रगति देखी गई।

Q. सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की समयसीमा क्या है?

अधिकारियों को 1 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

Q. काम की गुणवत्ता की समीक्षा क्यों की जा रही है?

तय समयसीमा में सभी काम पूरे हों और उनकी गुणवत्ता की जांच हो सके, इसलिए समीक्षा की जा रही है।

Q. सरकार की सड़क संबंधी प्राथमिकता क्या है?

प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम और गुणवत्तापूर्ण आवागमन की सुविधा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई गई है।