ऋषिकेश के देहरादून रोड स्थित गोपाल नगर में पर्यटन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के कुछ कर्मचारियों पर भू-माफियाओं से मिलीभगत कर हाउस टैक्स काटने और कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाननामा कराने में मदद करने का आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ताओं ने इस मामले में डीएम देहरादून को पत्र भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत करने वालों में अधिवक्ता नेहा नेगी, सत्यपाल सिंह रावत, नवीन सकलानी, अर्जुन सिंह रावत, संजय कौशिक, दिनेश भाटिया और सोबन सिंह नेगी शामिल हैं।

शिकायतकर्ताओं ने क्या आरोप लगाए

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, गोपाल नगर की संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में पहले वन विभाग के नाम दर्ज थी। वर्तमान में यह भूमि पर्यटन विभाग के नाम दर्ज है। आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से हाउस टैक्स कटवा लिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी हाउस टैक्स की रसीद को आधार बनाकर उप निबंधक कार्यालय में जमीन का दाननामा करा दिया गया। इसके बाद संबंधित भूमि पर पक्का निर्माण कराया जा रहा है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम से राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग और नगर निगम के अभिलेखों का मिलान कराने की मांग की है। उन्होंने हाउस टैक्स की वैधता की जांच, कथित अवैध रजिस्ट्री की पड़ताल और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की है।

उन्होंने मामले में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता नेहा नेगी के अनुसार, इस संबंध में सीएम पोर्टल और पर्यटन विभाग से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।

मेयर ने जांच कराने की बात कही

नगर निगम ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने बताया कि मौके पर अधिकारियों को भेजकर निरीक्षण कराया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी।

निष्कर्ष

गोपाल नगर में पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जे, हाउस टैक्स और दाननामे को लेकर शिकायत की गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों की जांच के बाद ही दस्तावेजों की वैधता और निर्माण की स्थिति स्पष्ट होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. मामला किस जगह का है?

गोपाल नगर, देहरादून रोड, ऋषिकेश में सरकारी भूमि से जुड़ा मामला सामने आया है।

Q. जमीन किस विभाग के नाम दर्ज बताई गई है?

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, भूमि पहले वन विभाग के नाम दर्ज थी और वर्तमान में पर्यटन विभाग के नाम दर्ज है।

Q. शिकायतकर्ताओं ने क्या मांग की है?

उन्होंने अभिलेखों के मिलान, हाउस टैक्स और दाननामे की जांच, निर्माण रोकने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।

Q. नगर निगम मेयर ने क्या कहा?

मेयर शंभू पासवान ने मौके पर अधिकारियों को भेजकर निरीक्षण और जांच कराने की बात कही है।