उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर जेनी की ओर से लगाए गए रेप के आरोपों की जांच अब 2 राज्यों तक पहुंचती दिख रही है। देहरादून में डोईवाला की CO वंदना वर्मा पुराने दस्तावेजों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही हैं। असम में भी हरक सिंह रावत के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी की बात सामने आई है।

असम पुलिस की ओर से FIR दर्ज होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे संभावित कार्रवाई के तौर पर ही देखा जा रहा है। देहरादून में आगे की कानूनी कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगी।

देहरादून में पुराने रिकॉर्ड की जांच

CO वंदना वर्मा के मुताबिक, 2003 के मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। इनमें पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, DNA जांच और CBI की कार्रवाई से जुड़े कागजात शामिल हैं। इन रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद जेनी के बयान दर्ज किए जाएंगे।

जांच में जेनी के बेटे के DNA सैंपल को लेकर लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल होगी। जेनी ने 6 नवंबर को दावा किया था कि CBI ने उनके बेटे का DNA सैंपल लिया ही नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में DNA मिलान किसका किया गया।

जेनी हरक सिंह रावत को अपने 23 वर्षीय बेटे का पिता बताती हैं और नए DNA टेस्ट की मांग कर रही हैं। दूसरी ओर, हरक सिंह रावत ने दून अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बच्चे के पिता का नाम बबलू बताया है। उनके मुताबिक, बबलू बरेली का रहने वाला था और जेनी देहरादून आने से पहले करीब 3 महीने उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं।

असम में कार्रवाई की संभावना क्यों बनी

जेनी मूल रूप से असम की रहने वाली हैं। देहरादून में आरोप लगाने से पहले वह 6 नवंबर को उत्तराखंड के DGP दीपम सेठ से मिली थीं और उन्हें शिकायत दी थी। इसके बाद 10 नवंबर को उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की।

11 नवंबर को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि जेनी के साथ जो हुआ, वह बेहद गलत और निंदनीय है। उन्होंने न्याय की लड़ाई में जेनी के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही। इस मुलाकात और बयान के बाद असम में भी FIR दर्ज कराने की तैयारी की चर्चा शुरू हुई।

अगर असम में मुकदमा दर्ज होता है, तो हरक सिंह रावत को उत्तराखंड के बाहर भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक असम में FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।

CBI की पुरानी जांच पर भी सवाल

2004 में CBI ने DNA टेस्ट के बाद हरक सिंह रावत को क्लीन चिट दी थी। जेनी अब इसी जांच और DNA प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड पर सवाल उठा रही हैं। पुराने दस्तावेजों की जांच में यह देखा जाएगा कि उस समय कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई थी।

हरक सिंह रावत ने आरोपों के बाद CBI की पुरानी जांच का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी और CBI जांच के बाद उन्हें राहत मिली थी।

उन्होंने यह भी कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने उन्हें फोन कर क्लीन चिट मिलने की जानकारी दी थी। हरक सिंह रावत के मुताबिक, CBI से राहत मिलने के बाद उन्होंने भाजपा नेताओं विजया बर्थवाल और आशा नौटियाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। बाद में दोनों को माफ करने की सलाह मिलने पर उन्होंने CJM कोर्ट से मुकदमा वापस ले लिया था।

निष्कर्ष

जेनी मामले में देहरादून पुलिस 2003 से जुड़े रिकॉर्ड, मेडिकल दस्तावेज और DNA जांच की पड़ताल कर रही है। जेनी के बयान दर्ज होने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। असम में FIR की तैयारी की चर्चा है, लेकिन वहां मामला दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. जेनी मामले की जांच कौन कर रही हैं?

डोईवाला की CO वंदना वर्मा मामले की जांच कर रही हैं। वह 2003 से जुड़े पुराने दस्तावेज मंगा रही हैं।

Q. जांच में किन रिकॉर्ड की पड़ताल होगी?

पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, DNA जांच और CBI की कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच होगी।

Q. जेनी ने DNA जांच को लेकर क्या दावा किया है?

जेनी का दावा है कि CBI ने उनके बेटे का DNA सैंपल लिया ही नहीं था। वह नए DNA टेस्ट की मांग कर रही हैं।

Q. असम में FIR दर्ज हुई है क्या?

असम पुलिस की ओर से FIR दर्ज होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल FIR की तैयारी की बात सामने आई है।

Q. जेनी ने असम के मुख्यमंत्री से कब मुलाकात की?

जेनी ने 10 नवंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी।