हल्द्वानी में व्यापारियों ने गैर पंजीकृत कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठाई है। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने संयुक्त आयुक्त हेमा बिष्ट से मुलाकात कर जीएसटी और विभागीय कार्रवाई से जुड़ी समस्याएं रखीं।
बैठक में व्यापारियों ने कहा कि कुछ बाहरी लोग जीएसटी पंजीकरण के बिना कारोबार कर रहे हैं। उनका आरोप था कि दूसरी ओर पंजीकृत व्यापारियों के खिलाफ नियमों के विपरीत कार्रवाई की जा रही है। व्यापार मंडल ने इस स्थिति में समान व्यवस्था लागू करने की मांग की।
व्यापारियों ने उठाए ये मुद्दे
संगठन ने विभाग में व्यापारियों की जमा धनराशि समय से लौटाने का मुद्दा भी रखा। व्यापारियों के मुताबिक, रकम की वापसी में देरी से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में बकाया राशि की बैंक से वसूली और अपीलीय मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने आईटीसी के तहत विभाग में रकम जमा होने के बावजूद अतिरिक्त टैक्स की मांग का मामला भी अधिकारियों के सामने रखा।
बाजारों में लगाए जाएंगे कैंप
संयुक्त आयुक्त हेमा बिष्ट ने कहा कि अलग-अलग ट्रेड एसोसिएशन की समस्याएं सुनने और उनके निस्तारण के लिए बाजार क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन कैंपों की जानकारी व्यापार मंडल को भी दी जाएगी।
बैठक में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र फर्स्वाण, प्रदेश सचिव राकेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र गुप्ता और जिलाध्यक्ष कुंदन बिष्ट मौजूद रहे। इनके अलावा रमेश चंद्र बिष्ट, संजय अग्रवाल टीटू, पूरन लाल साह और दीपक माहेश्वरी भी बैठक में शामिल हुए।
निष्कर्ष
व्यापार मंडल ने जीएसटी अनुपालन, लंबित रकम की वापसी और अपीलीय मामलों से जुड़ी दिक्कतों का समाधान मांगा है। विभाग ने बाजार क्षेत्रों में कैंप लगाकर समस्याएं सुनने और कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. व्यापार मंडल ने मुख्य मांग क्या रखी?
गैर पंजीकृत कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गई।
Q. व्यापारियों ने जमा रकम को लेकर क्या कहा?
उन्होंने विभाग में जमा धनराशि समय से वापस करने की मांग उठाई।
Q. बैठक में अपीलीय मामलों पर क्या चर्चा हुई?
व्यापारियों ने अपीलीय मामलों के निस्तारण में तेजी लाने का मुद्दा रखा।
Q. संयुक्त आयुक्त हेमा बिष्ट ने क्या आश्वासन दिया?
उन्होंने बाजार क्षेत्रों में ट्रेड एसोसिएशन की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगाने की बात कही।
Q. कैंपों की जानकारी किसे दी जाएगी?
संयुक्त आयुक्त के अनुसार, कैंपों की सूचना व्यापार मंडल को भी दी जाएगी।
