हल्द्वानी के आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत सिंह गोनिया को डाक विभाग में पोस्टल ऑर्डर की बिक्री, कमीशन और सरकारी खाते में जमा रकम की जानकारी के लिए करीब 508 दिन इंतजार करना पड़ा। केंद्रीय सूचना आयोग ने 6 अक्तूबर 2026 को उनकी द्वितीय अपील का निस्तारण कर दिया।

गोनिया ने 17 अक्तूबर 2024 को वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, नैनीताल मंडल के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी। उन्होंने वर्ष 2010 से संबंधित अवधि तक अलग-अलग मूल्यवर्ग के पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और आय का वर्षवार विवरण मांगा था।

विभाग ने क्या जानकारी दी

डाक विभाग ने 21 नवंबर 2024 को जवाब में 29 जून 2018 से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए। विभाग के अनुसार, इस अवधि में 43,408 पोस्टल ऑर्डर बिके। इनका कुल मूल्य 10,50,490 रुपये बताया गया। कमीशन की रकम 1,05,969 रुपये दर्ज की गई।

गोनिया ने इस जवाब को अधूरा मानते हुए 16 दिसंबर 2024 को प्रथम अपील दायर की। यह अपील 3 जनवरी 2025 को खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने 16 मई 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की।

आयोग में मामले की सुनवाई 5 अक्तूबर 2026 को हुई। गोनिया का कहना था कि मांगी गई पूरी अवधि की वर्षवार सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आयोग के आदेश में अपील के निस्तारण में लगे समय के कारणों का उल्लेख नहीं है।

डाक विभाग ने क्या कहा

नैनीताल मंडल के प्रवर अधीक्षक अमित दत्त ने कहा कि संबंधित आरटीआई में सूचना पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी थी। उनके अनुसार, जवाब में कमीशन का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था। विभाग ने इसे संभावित लिपिकीय त्रुटि मानते हुए कमीशन का प्रतिशत भी स्पष्ट कर दिया है।

इस मामले में उपलब्ध जानकारी पोस्टल ऑर्डर की बिक्री, कुल मूल्य और कमीशन से जुड़े आंकड़ों तक सीमित है। गोनिया की मांग पूरी अवधि का वर्षवार विवरण हासिल करने से जुड़ी थी।

निष्कर्ष

केंद्रीय सूचना आयोग ने पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और कमीशन से जुड़ी द्वितीय अपील का 6 अक्तूबर 2026 को निस्तारण किया। विभाग ने 43,408 पोस्टल ऑर्डर, 10,50,490 रुपये के कुल मूल्य और 1,05,969 रुपये कमीशन की जानकारी दी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. यह मामला किस जानकारी से जुड़ा था?

यह मामला डाक विभाग में पोस्टल ऑर्डर की बिक्री, कमीशन और सरकारी खाते में जमा रकम की जानकारी से जुड़ा था।

Q. आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी कब मांगी थी?

हेमंत सिंह गोनिया ने 17 अक्तूबर 2024 को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी।

Q. विभाग ने कितने पोस्टल ऑर्डर की बिक्री बताई?

विभाग ने 43,408 पोस्टल ऑर्डर की बिक्री बताई।

Q. इन पोस्टल ऑर्डर का कुल मूल्य कितना बताया गया?

इनका कुल मूल्य 10,50,490 रुपये बताया गया।

Q. कमीशन की रकम कितनी दर्ज की गई?

विभाग के जवाब में कमीशन की रकम 1,05,969 रुपये दर्ज की गई।

Q. प्रथम अपील का क्या हुआ?

गोनिया की प्रथम अपील 16 दिसंबर 2024 को दाखिल हुई थी, जिसे 3 जनवरी 2025 को खारिज कर दिया गया।

Q. केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील कब दाखिल हुई?

द्वितीय अपील 16 मई 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग में दाखिल की गई थी।

Q. डाक विभाग ने कमीशन के प्रतिशत के बारे में क्या कहा?

विभाग ने कहा कि पहले दिए गए जवाब में कमीशन का प्रतिशत स्पष्ट नहीं था। बाद में इसे स्पष्ट कर दिया गया।