प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, महिला उद्यमियों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई फैसले लिए गए। बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ से अधिक की सब्सिडी मंजूर की गई।

इस फैसले का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराना है। सब्सिडी मंजूर होने से रबी सीजन में खेती के लिए जरूरी उर्वरकों की कीमतों को लेकर किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा योजना का कोष जारी रहेगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण गारंटी निधि को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी गई है।

इस व्यवस्था से छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमियों को आर्थिक संबल मिलने की बात कही गई है। ऋण गारंटी निधि का मकसद छोटे कारोबार से जुड़े लोगों के लिए वित्तीय मदद का आधार बनाए रखना है।

स्टैंड-अप इंडिया को 5 साल का विस्तार

बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 वर्षों तक आगे बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। योजना के तहत 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के अवसर मिलेंगे। सरकार के फैसले में इन वर्गों को उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने में मदद देने पर जोर दिया गया है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी जोर

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ भी शामिल है। इसके जरिए देश की समृद्ध सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की योजना है।

इस पहल का उद्देश्य भारत की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। किसानों और उद्यमियों से जुड़े फैसलों के साथ सांस्कृतिक संरक्षण को भी बैठक के प्रमुख मुद्दों में जगह दी गई।

फैसलों का व्यापक असर

बैठक में लिए गए फैसलों का असर खेती, छोटे कारोबार, उद्यमिता और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा। किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी, छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी और नए उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता को अलग-अलग स्तर पर मंजूरी दी गई है।

महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए स्टैंड-अप इंडिया का विस्तार कारोबार शुरू करने से जुड़ा अवसर बढ़ाएगा। वहीं, युगे युगीन भारत म्यूजियम के जरिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में रबी 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी, छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी, नए उद्यमियों की मदद और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इन मंजूरियों से किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और एससी-एसटी युवाओं को समर्थन देने का लक्ष्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. रबी सीजन 2026-27 के लिए कितनी उर्वरक सब्सिडी मंजूर हुई है?

रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ से अधिक की सब्सिडी मंजूर की गई है।

Q. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्या फैसला लिया गया है?

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी गई है।

Q. स्टैंड-अप इंडिया योजना का विस्तार कितने समय के लिए हुआ है?

स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 वर्षों तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

Q. स्टैंड-अप इंडिया के तहत कितने नए उद्यमियों को मदद देने का लक्ष्य है?

योजना के तहत 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

Q. युगे युगीन भारत म्यूजियम का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य देश की सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।