दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़े कथित मानहानिकारक AI-generated वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उन्हें अंतरिम राहत दी है। ये सामग्री AAP Delhi और आम आदमी पार्टी के आधिकारिक X handles के साथ Facebook पर साझा की गई थी।

जस्टिस मनोज जैन ने 6 नवंबर 2026 के आदेश में कहा कि संबंधित सामग्री में मुख्यमंत्री को झूठे तौर पर शराब विक्रेता के रूप में दिखाया गया। अदालत के मुताबिक, इससे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी व्यक्तिगत गरिमा और नैतिक चरित्र को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी सामग्री एक महिला के रूप में उनकी गरिमा को प्रभावित कर सकती है।

यह मामला मानहानि suit CS(OS) 1019/2026 से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल सरकार की नीतियों और फैसलों की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वस्थ आलोचना और satirical humour भी लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हो सकते हैं।

हालांकि, अदालत ने AI-generated वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने और उनकी गरिमा को कमजोर करने वाली सामग्री को स्वीकार्य राजनीतिक व्यंग्य नहीं माना। अदालत ने प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष में मामला पाया और प्रतिवादियों को notice जारी किया।

6 URLs हटाने का निर्देश

अदालत ने Defendants No. 3, 4 और 5 को कथित मानहानिकारक सामग्री वाले सभी 6 URLs तुरंत हटाने का निर्देश दिया। आदेश में सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री के खिलाफ यह अंतरिम कदम तब उठाया गया, जब अदालत ने उसके संभावित असर को मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत गरिमा से जुड़ा माना।

यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। तब पक्षकार अपने जवाब और दलीलें आगे रख सकते हैं।

इस मामले में अदालत ने राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत अपमान के बीच अंतर पर जोर दिया है। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना और व्यंग्य करना राजनीतिक बहस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपमानजनक तरीके से पेश करने वाली AI सामग्री को उसी आधार पर संरक्षण नहीं मिल सकता।

AI-generated कंटेंट को लेकर यह मामला सोशल मीडिया पर राजनीतिक संचार और व्यक्तिगत गरिमा के बीच संतुलन का सवाल भी सामने लाता है। इस चरण पर अदालत ने केवल अंतरिम राहत दी है और मामले के सभी पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं दिया है।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी कथित मानहानिकारक AI सामग्री पर अंतरिम राहत देते हुए 6 URLs हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने राजनीतिक आलोचना और ऐसे कंटेंट में अंतर बताया जो किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. दिल्ली हाई कोर्ट ने किसे अंतरिम राहत दी है?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कथित मानहानिकारक AI-generated वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में अंतरिम राहत दी गई है।

Q. मामला किस तरह की सामग्री से जुड़ा है?

मामला AI-generated वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें मुख्यमंत्री को शराब विक्रेता के रूप में दिखाया गया था।

Q. यह सामग्री किन प्लेटफॉर्म पर साझा की गई थी?

सामग्री AAP Delhi और आम आदमी पार्टी के आधिकारिक X handles के साथ Facebook पर साझा की गई थी।

Q. अदालत ने क्या आदेश दिया है?

अदालत ने Defendants No. 3, 4 और 5 को कथित मानहानिकारक सामग्री वाले सभी 6 URLs तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

Q. क्या अदालत ने राजनीतिक आलोचना पर रोक लगाई है?

नहीं। अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों और फैसलों की आलोचना, स्वस्थ आलोचना और satirical humour की इजाजत है।

Q. मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी।