मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद 526 से बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिला आरक्षियों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

प्रस्ताव के तहत 1474 अतिरिक्त पदों को अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब है कि कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए बिना महिला आरक्षियों के लिए पदों का पुनर्विन्यास किया जाएगा।

1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन की योजना

कार्मिक विभाग ने इस प्रस्ताव पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के सहमति दी है। इसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का रास्ता तैयार करने की बात कही गई है।

महिला आरक्षियों के भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा। यह शर्त पूरी होने के बाद पदों के पुनर्गठन और समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा, 'प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है।'

सरकार के इस निर्णय का सीधा संबंध जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के लिए पदों की उपलब्धता, वर्तमान अधिसंख्य कर्मचारियों के समायोजन और आगे पदोन्नति के अवसरों से है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रस्ताव को लागू करने की कोई अलग समयसीमा नहीं बताई गई है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद 526 से बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। 1474 पदों का समायोजन बिना अतिरिक्त वित्तीय भार और कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए बिना किया जाना है। 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और पदोन्नति के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव जरूरी होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के कितने पद किए जाएंगे?

जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद 526 से बढ़ाकर 2000 किए जाएंगे।

Q. कितने अतिरिक्त पदों के समायोजन का प्रस्ताव है?

1474 अतिरिक्त पदों को अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित करने का प्रस्ताव है।

Q. क्या इस फैसले से कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ेगी?

नहीं। प्रस्ताव में कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए बिना समायोजन की बात कही गई है।

Q. क्या इस फैसले से अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा?

कार्मिक विभाग ने बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के इस प्रस्ताव पर सहमति दी है।

Q. वर्तमान में कितनी अधिसंख्य महिला आरक्षियां कार्यरत हैं?

वर्तमान में 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियां कार्यरत हैं।

Q. महिला आरक्षियों की पदोन्नति के लिए क्या किया जाएगा?

भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा।