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रामनगर के पूछड़ी और रानीखेत रोड के निवासियों को राहत, 4 महीने अतिक्रमण हटाने पर रोक
नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों का पक्ष सुने बिना उनके निर्माण पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से 3 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।