Dehradun
उत्तराखंड में अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों की व्यावसायिक गतिविधियों पर अब सीलिंग-ध्वस्तीकरण
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और आवासीय भवनों में चल रही बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। विकास प्राधिकरण सर्वे कर नोटिस, सीलिंग और सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे।
