KHATIMA NEWS
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Jio के 400 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में इंटरनेट के साथ OTT बेनेफिट्स और लाइव TV चैनल्स मिलते हैं। कंपनी के पोर्टल पर 599 रुपये का दूसरा प्लान भी सूचीबद्ध है, जिसमें 30mbps स्पीड, अनलिमिटेड डेटा, 15 OTT चैनल्स और 100 लाइव TV चैनल्स का सपोर्ट दिया गया है।
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दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचने के बाद GRAP-1 लागू किया गया है। निर्माण, कचरा जलाने और वाहनों की जांच के साथ कई पाबंदियां शुरू होंगी। एक नवंबर से मेट्रो को छोड़कर पार्किंग फीस दोगुनी होगी, जबकि डिमोलिशन पर भी रोक रहेगी।
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एयरटेल के ₹206 रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS और एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी मिलती है। यह वॉइस ओनली प्लान है, इसलिए इसमें इंटरनेट डेटा शामिल नहीं है। साथ ही, 30 दिन के लिए फ्री हेलो ट्यून की सुविधा भी दी जाती है।
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की तारीख अभी तय नहीं है। अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों के बाद फरवरी-मार्च 2027 से मई 2027 तक की संभावनाएं सामने हैं। रिपोर्ट के बाद सिफारिशें लागू होने में भी अलग-अलग समय लग सकता है।
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दिल्ली में वायु प्रदूषण की चिंता के बीच 'पीयूसी नहीं, तो ईंधन नहीं' नियम फिर लागू हो गया है। वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने पर पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। अभियान शुरू होते ही पीयूसी केंद्रों पर आवेदनों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई।
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1 अक्टूबर 2026 से रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। प्रमाणीकरण नहीं कराने पर सिलेंडर मिलना जारी रहेगा, लेकिन सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और ग्राहक को मार्केट प्राइस चुकानी पड़ सकती है।
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BJP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 पेश किए हैं। उनके मुताबिक, भारत के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को 30-दिन वाले रिचार्ज प्लान मिलेंगे, जिससे साल में 13 मासिक रिचार्ज की जरूरत घटकर 12 हो सकती है।
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केंद्र सरकार ने मौजूदा कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की पात्रता से जुड़ी भौगोलिक पाबंदी हटाने का फैसला किया है। अब कवरेज वाले इलाके से बाहर रहने या तैनात योग्य कर्मचारी तय योगदान देकर योजना चुन सकते हैं, लेकिन विकल्प लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।
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विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता से जुड़ा नया प्रावधान अधिसूचित किया है।
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सरकार के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P यूपीआई पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 2,000 रुपए तक के P2M पेमेंट भी MDR से मुक्त रहेंगे, जबकि इससे अधिक के सामान्य मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO की मासिक वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी है। National Front of Indian Trade Unions के महासचिव Dr Virat Jaiswal ने इस बदलाव से जुड़े संभावित असर को लेकर 50 lakh से एक crore लोगों का अनुमान बताया, हालांकि उनके बयान का आगे का हिस्सा उपलब्ध नहीं है।
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प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक की रिटेल बिक्री शुरू की है। 10 दिनों में 17 शहरों तक 4,000 टन प्याज पहुंचाई गई। NCCF और NAFED के जरिए 35 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक्री से देशभर की औसत कीमत में कुछ गिरावट दर्ज हुई है।
