KHATIMA NEWS
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गलत बैंक शुल्क, अनधिकृत लेनदेन या असफल डिजिटल भुगतान पर ग्राहक पहले संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था में लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समाधान न मिलने पर 30 दिनों के बाद RBI के शिकायत पोर्टल का रुख किया जा सकता है।
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आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं रखने वाले फ्रीलांसर 31 अगस्त 2026 तक ITR दाखिल कर सकते हैं। सही फॉर्म चुनने, पेशेवर खर्च दर्ज करने, धारा 44ADA समझने और विदेशी ग्राहकों से हुई कमाई बताने में सावधानी जरूरी है।
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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ₹5 लाख का निवेश करने पर मैच्योरिटी रकम चुनी गई अवधि के अनुसार बदलती है। एक साल की जमा पर लगभग ₹5,35,403 और पांच साल की जमा पर करीब ₹7,24,974 मिलेंगे। ब्याज दरें अलग-अलग अवधि के लिए तय हैं और सरकार इन्हें हर तिमाही समीक्षा करती है।
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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ₹5 लाख का निवेश करने पर मैच्योरिटी रकम चुनी गई अवधि के अनुसार बदलती है। एक साल में लगभग ₹5,35,403 से लेकर पांच साल में ₹7,24,974 तक मिल सकते हैं। ब्याज दरें अलग-अलग अवधि के लिए तय हैं और केवल पांच साल वाली टीडी पर पुराने टैक्स रिजीम में कर लाभ मिलता है।
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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ₹5 लाख निवेश करने पर अवधि के मुताबिक मैच्योरिटी राशि बदलती है। 1 साल में लगभग ₹5,35,403 और 5 साल में करीब ₹7,24,974 मिलेंगे। ब्याज दरें अलग-अलग अवधि के लिए अलग हैं, जबकि टैक्स लाभ केवल 5 साल की टीडी पर उपलब्ध है।
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इनकम टैक्स विभाग रिटर्न की प्रोसेसिंग, असेसमेंट और टैक्स डिमांड के अलग-अलग चरणों में नोटिस जारी करता है। नोटिस का कारण और जवाब देने का तरीका संबंधित धारा पर निर्भर करता है। यहां आम नोटिस, उनकी वजह और जरूरी प्रतिक्रिया आसान भाषा में समझिए।
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रिजर्व बैंक ने पाई के इतिहास को याद किया है। दशमलव-पूर्व मौद्रिक व्यवस्था में यह भारत की मुद्रा की सबसे छोटी इकाई थी और रोजमर्रा के लेन-देन में इस्तेमाल होती थी। अब चलन से बाहर हो चुकी पाई मौद्रिक इतिहास का अहम हिस्सा मानी जाती है।
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अगस्त सीरीज की एक्सपायरी पर सिंगल-स्टॉक ऑप्शंस में छोटी कमाई के लिए लिया गया जोखिम बड़ी फिजिकल डिलिवरी जिम्मेदारी बना सकता है। अनुज सिंघल ने ट्रेडर्स को ओटीएम पोजिशन और एक्सपायरी से जुड़े नियमों को समझकर कदम उठाने की चेतावनी दी है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय निर्देशों के अनुपालन में कमियों को लेकर दो कंपनियों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। प्रोगफिन प्राइवेट लिमिटेड पर ₹2.70 लाख और श्री राम फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पर ₹8.10 लाख की कार्रवाई की गई।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री राम फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पर नियामकीय निर्देशों के पालन में कमी को लेकर ₹8.10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कार्रवाई कंपनी के निदेशक नियुक्ति, ग्राहक जोखिम वर्गीकरण और कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड समय पर अपलोड नहीं करने से जुड़ी है।
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बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न, ₹5000 तक की लेट फीस और टैक्स बकाए पर 1% मासिक ब्याज लागू हो सकता है।
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भारतीय स्टेट बैंक के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों के लिए नकद निकासी के नियम बदलेंगे। October 1, 2026 से महीने में पहली चार निकासी मुफ्त रहेंगी, जबकि इसके बाद हर लेनदेन पर Rs 15 और GST देना होगा। डिजिटल लेनदेन भी अब मुफ्त निकासी की गिनती में शामिल होंगे।
